धान की कस्टम मिलिंग में तेजी लाने के निर्देश

रायपुर,19 फरवरी(36गढ़ डाट इन) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव श्री विवेक ढांड ने मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों और अधिकारियों से सम्पर्क कर विभाग के कार्यों की समीक्षा की।

उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत मिलरों को प्रदाय धान की कस्टम मिलिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री ढांड ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा दस लाख मीट्रिक टन चावल हस्तांतरित किया जाएगा।

अत: कस्टम मिलिंग का काम समय सीमा में पूरा किया जाए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक डॉ. बी.एल. तिवारी, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री कौशलेन्द्र सिंह और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

श्री ढांड ने खरीफ विपणन वर्ष 2009-10 में समर्थन मूल्य पर उपर्जित धान की कस्टम मिलिंग के बारे में कहा कि छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया पूर्व में ही निर्धारित कर ली गयी थी।

निर्धारित प्रक्रिया के तहत मिलरों को प्रदाय धान की कस्टम मिलिंग निर्धारित समय सीमा में कर ली जाए।

उन्होंने रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, कबीरधाम, उत्तर बस्तर (कांकेर) और दंतेवाड़ा जिले में की जा रही कस्टम मिलिंग लक्ष्य के अनुरूप नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कस्टम मिलिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए।

श्री ढांड ने भवन विहीन उचित मूल्य दुकानों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सभी उचित मूल्य की दुकानों का स्वयं का भवन होना चाहिए, ताकि भवन में खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का भंडारण और उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सामग्री का वितरण सुचारू रूप से किया जा सके।

उन्होंने कहा कि यदि किसी उचित मूल्य की दुकान की स्वयं का भवन नहीं है तो जिला कलेक्टर पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि से उचित मूल्य दुकान हेतु भवन का निर्माण कराएं।

उन्होंने जिला कलेक्टरों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों का आवंटन एवं उठाव, समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान हेतु पर्ची से संबंधित धान की तौल, ग्राम पंचायत एवं महिला स्वसहायता समुहों को प्रदाय कार्यशील पूंजी की आपसी घरेलू रसोई गैस के उपलब्धता एवं वितरण, मिट्टी तेल भंडारण हेतु टंकी की आवश्यकता, घरेलू गैस के वाहन होटल एवं उद्योगों में दुरूपयोग के संबंध में दर्ज प्रकरणों की जानकारी और राज्य भंडार गृह निगम के गोदामों हेतु भूमि आवंटन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की।

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