ग्राम शिक्षा सभा में संबंधित गांव के स्कूल के बारे में तैयार किए गए भौतिक संसाधनों के प्रतिवेदन एवं सामाजिक जानकारी का वाचन किया जाएगा।
रायपुर, 7 फरवरी (36गढ़ डाट इन)-छत्तीसगढ़ में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च को हर गांव में विशेष ग्राम शिक्षा सभा का आयोजन किया जाएगा।
ग्राम शिक्षा सभा में संबंधित गांव के स्कूल के बारे में तैयार किए गए भौतिक संसाधनों के प्रतिवेदन एवं सामाजिक जानकारी का वाचन किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा सचिव श्री नंदकुमार ने गत दो दिवस यहां जिला शिक्षा अधिकारियों, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला समन्वयकों और बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों की बैठक लेकर चिशेष ग्राम शिक्षा सभा के आयोजन की समीक्षा की।
बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने, शाला में बच्चों की उपस्थिति, मूलभूत शिक्षा की पूर्णता, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण विषय और प्रत्येक बच्चे को आठवीं कक्षा तक अनिवार्य शिक्षा देने की योजना पर चर्चा की गई।
स्कूल शिक्षा सचिव श्री नंदकुमार ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक के लिए पाठयक्रम तैयार किए गए हैं।
आगामी शिक्षा सत्र से इस पाठयक्रम के अनुरूप शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाठयक्रम के तहत आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई का 30 प्रतिशत भाग व्याख्यान पर आधारित होगा। इसमें शिक्षकों को अकादमिक जिम्मेदारी देने की योजना भी बनाई गई है।
पाठयक्रम में विशेष रूप से जेंडर समानता, मूल्य शिक्षा, शिक्षकों की दक्षता विकास और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को भी शामिल किया गया है।
स्कूल शिक्षा सचिव ने बताया कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां आगामी शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में समग्र गुणवत्ता पर कार्य किया जा रहा है।
सचिव स्कूल षिक्षा विभाग श्री नन्द कुमार ने बताया कि 8 मार्च 2010 को प्रदेष व्यापी विषेष ग्राम षिक्षा सभा का आयोजन हर गांच में किया जाना है, जहां संबंधित स्कूलों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों के प्रतिवेदन और सामाजिक जानकारी का सामूहिक वाचन किया जायेगा।
श्री नंदकुमार ने बताया कि देश में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है, जहां सभी स्कूलों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। शाला त्यागी बच्चों के संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए 22 जून 2009 को महासर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इन शाला त्यागी बच्चों को स्कूल में पुन: प्रवेश दिलाने के लिए नए सिरे से पहल की जाएगी। षिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:षुल्क अनिवार्य षिक्षा दी जाना है।
बैठक में बताया गया कि राज्य शासन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पूर्व मे ंतीन प्रकार की समितियां गठित करने के निर्देश दिए गए हैं,शाला विकास समिति, कक्षा मूल्यांकन समिति और षिक्षक पालक संघ शामिल हैं।
इन समितियों के सदस्यों में कम से कम 50 प्रतिषत महिला सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल रहेंगी। बैठक में राष्ट्रीय माध्यमिक षिक्षा अभियान के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई।
प्रदेश के आठ जिलों में संचालित होने वाले साक्षर भारत परियोजना के विषय में भी सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस अवसर पर संचालक षिक्षा एवं मिषन संचालक राजीव गांधी षिक्षा मिशन श्री के. आर. पिस्दा भी उपस्थित थे।
36गढ़ डाट इन
